यूटिलिटी डेस्क. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर आजअटल भूजल और अटल टनल नाम की दो योजनाओं की शुरुआत की। योजना के तहत गांवों में पीने के पानी और सिचाई की समस्याओं से निपटा जाएगा। इसके लिए सरकार की तरफ से 6000 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया है। इसमें 3000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार का होगा, जबकि 3000 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक इंडिया की ओर से दिया जाएगा।
सात राज्यों के 8350 गांव को मिलेगा फायदा
अटल भूजल के तहत पहले चरण में सात राज्यों में योजना को शुरू किया जाएगा। इसमें मध्यप्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान औरकर्नाटक जैसे राज्योंके 8350 गांव चिन्हिंत किया गएहैं। इस योजना के तहत इन गावों मेंपानी की समस्पया को दूर किया जाएगा।
जल ही जीवन है के प्रति किया जाएगा जागरुक
इन योजनाओं के तहत पानी की समस्या तो दूर की ही जाएगीसाथ ही पानी के इस्तेमाल को लेकर लोगों को जागरुक भी किया जाएगा। ताकि पानी की बर्बादी को रोका जा सके और जल का संरक्षण किया जा सके।एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 33 फीसदी लोग नहाने और ब्रश करने के दौरान पानी बर्बाद कर रहे हैं। बिना काम के नल खुला रखने की वजह से साफ पानी नालियों में बह जा रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक हर दिन करीब 48.42 अरब लीटर पानी बर्बाद हो जाता है।
अटल टनल योजना
अटल जल के साथ ही अटल टनल योजना को भी लॉन्च किया गया है। योजना के तहत लेह से मनाली तक खोदी जा रही टनल को शामिल किया जाएगा। इसे पूरा करने के लिए सरकार की तरफ से 4000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। प्रकाश जावडेकर के मुताबिक टनल के बनने से लेह से मनाली का रास्ता 46 किमी कम हो जाएगा। इससे सफर को तय करने में 5 घंटे कम लगेंगे। लेह से मनाली का 8.8 किलोमीटर लंबा टनल 10 हजार फीट की ऊंचाई पर होगा, जो कि इस ऊंचाई पर दुनिया का सबसे लंबा टनल होगा। इस टनल का लाहौल स्फीति तक का करीब 80 फीसदी काम पूरा हो गया है। इसे अटल सरकार का कार्यकाल में साल 2005 में मंजूरी दी गई थी।
अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती
देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 95वीं जयंती है। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर, 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। उनका निधन 16 अगस्त 2018 को नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी 2009 के बाद से ही वह अपने घर में ही थे और राजनीति से पूरी तरह दूर रहे।
2015 में शुरू की थीप्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
केंद्र सरकार ने मानसून पर खेती की निर्भरता कम करने और हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय वाली योजना है। इस योजना के तहत अगले 5 सालों के लिए 50 हजार करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार, भारत में कुल 14.2 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर कृषि होती है। इसमें से 52 फीसदी हिस्सा अनियमित सिंचाई और बारिश पर निर्भर है।
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